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Showing posts from August, 2018

Can Increase in MSP solve the crisis of Indian Farmer by Sujit Kumar

I have come to my village... and had conversations with family members engaged in farming.  Mr. Sujit Kumar While there's lot of fury and fire over government's historic (!) price hike for procurement of farm produce, the reality is heart wrenching. Farmers have actually resigned themselves to their sorry fate. There is simmering anger in youth, who are un/under employed in farming, for lack of better opportunities.   I asked them what they feel about recent increase of MSPs would do to their well-being. They answer: not much as most of their produce get sold to private intermediaries at well below MSPs as govt remains largely absent or does token purchases from marginal and  small farmers. Farmers in Western Bihar/eastern UP grow two staple crops a year: Paddy and Wheat. A conversation about cost in farming is revealing. How remunerative is staple farming: A cost-benefit analysis Land : 1 acre 1) Crop: Kharif (Paddy) Seed: Rs 350 Rent: Rs 7000 P

"ईश्वर का अपना देश" मैं तबाही.! प्राकृतिक या मानव निर्मित.? - विश्लेषक ई० कुणाल भारती

"ईश्वर का अपना देश" मैं तबाही.! प्राकृतिक या मानव निर्मित.? हिंदू मान्यताओं के अनुसार केरला का निर्माण भगवान परशुराम ने किया था जो कि विष्णु के अवतार है। कहा जाता है इसका निर्माण इस लिए हुआ था की विष्णु के भक्त शांतिपूर्वक इस धरती पर रह सके इसीलिए इसे भगवान का अपना देश भी कहा जाता है। पर हाल ही में यहां आई आपदा की वजह से पूरे विश्व की नजर भारत के दक्षिणी प्रांत केरल राज्य पर टिकी हुई है। यह आपदा काफी भयानक है गौरतलब हो कि पिछले 94 साल से ऐसी बाढ़ वहां नहीं आई थी। काफी जान माल का नुकसान हुआ है। सरकार के अनुमानित आंकड़े के हिसाब से तकरीबन 19,512करोड रुपए का नुकसान अभी तक हो चुका है जबकि 400 मासूम लोगों को अपनी जिंदगी गवानी पड़ी है। सरकार और गैर सरकारी संस्थानों के द्वारा तकरीबन 60 हजार रिलीफ कैंप का आयोजन कराया जा चुका है। फसलें तबाह हुई सड़कें बर्बाद हुई।  केरल के लोगों का पेट भी अब दूसरे राज्य के अनाजों से चलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले हुई एक सप्ताह की घटनाओं से देश एकजुट होकर खड़ा हुआ है चाहे वह पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई जी के निधन के बा

काल के कपाल पर... :- संतोष पाठक

यह साधारण नहीं है। भारत के राजनीति में महज़ एक मत से हार जाए। निश्चय ही वह साधारण घटना नहीं थी। पर रार नहीं ठानना और जनता से अपने कार्यों और छवि के आधार पर वापस वोट मांगने निकलना यह अटल ही कर सकते हैं। उनपर लिखना या उनका विश्लेषण करना जो खुद लेखक था, लेखक सिर्फ कविताओं या लेखों का नहीं बल्कि जब उसे मौका मिला तब उसने भारत की नयी तस्वीर ही लिख दी उसे कोई क्या श्रधांजलि लिखेगा। दक्षिणपंथ और राष्ट्रवाद की उफनाती राजनीति का सबसे चमकता सितारा जब बुझा तो उसने अपने पीछे अमेरिका के मुकाबले की चमचमाती सड़कों के साथ-साथ गाँव-गाँव में प्रधानमंत्री के नाम से बनने वाली सड़कें, लाइसेंस राज से मुक्ति, सम्पूर्ण भारत में करोड़ों मोबाइल फ़ोन, सूचना प्रोध्योगिकी का सम्पूर्ण तंत्र, घर-घर गैस चूल्हे, लम्बी लाइनों से मुक्ति, मुफ्तखोरी और ऐशगाह के अड्डे बन चुके समाजवाद के प्रतीक मृतप्राय उद्योगों से मुक्ति और परमाणु बम के परिक्षण के बाद दुनिया भर में भारत को वैश्विक शक्ति के रुप में स्थापित करके गए और सबसे ऊपर विकास की राजनीति की मजबूत जड़ें छोड़ कर गए हैं। यह एक महाप्रयाण है, और यह सदियों में पैदा होने

नए युग के इंजीनियरिंग छात्रों का नया विकल्प

नए युग के इंजीनियरिंग छात्रों का नया विकल्प ई० कुणाल भारती लेखक:- ई० कुणाल भारती  समाज सेवा कोई फुलटाइम काम थोड़ी है। आम धारणा है कि समाज सेवा को पार्टटाइम आधार पर किया जाता है। आज समाज सेवा एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जिसमें कॉरपोरेट और अनेक बहुराष्ट्रीय एनजीओ भी भारत में अपनी पहचान बनाने के लिए सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) के आधार पर पैसा लगा रहे हैं। इसका एक उदाहरण है अजीम प्रेमजी द्वारा अपनी निजी आय में से 9000 करोड़ रुपए दान किया जाना, जिसका इस्तेमाल प्रेमजी फाउंडेशन शिक्षा और ग्राम सुधार के लिए कर रही है।  इसके अलावा, इंडियन ऑयल, यूनीलिवर, नेस्ले, एनटीपीसी, एलएंडटी आदि कंपनियों के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विभाग हैं। वह अपनी परियोजनाओं के लिए एमएसडब्ल्यू (मास्टर इन सोशल वर्क) को रखते हैं।  यहां तक कि बहुराष्ट्रीय संस्थाएं जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ और अन्य संस्थाएं भी समाज सेवा पृष्ठभूमि वाले लोगों को रखती हैं। पर हाल ही के दिनों में इसमें एक नया बदलाव देखने को मिला है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्रों से ज्यादा अब ज्यादा प्रोफेशनल कोर्स के छात्रों

Achieving Agenda 2030 Needs Big Push to Scale up Wetland Conservation, Wise-use & Restoration By Kumar Deepak

Achieving Agenda 2030 Needs Big Push to Scale up Wetland Conservation, Wise-use & Restoration  :-  Kumar Deepak, UNDP Wetlands are pertinent for our wellbeing, inclusive economic growth & climate mitigation & adaptation. They are the biggest source of fresh water for our consumption, agriculture & maintaining our ground water table by naturally recharging & filtering it. They act as a natural water sink. They are the biggest terrestrial ecosystem for carbon sequestration & acting as a natural systematic carbon sink system. They act as an ‘Ecosystem System Based Disaster Risk Reduction’ structure protecting shores & providing cities & settlements a safe & climate resilient prospect. They provide sustainable livelihoods for the community welfare & offer a healthy ecosystem for exploring multiple ecosystem services & benefits in parallel to abundant biodiversity such ecological systems support. This multiple benefits & services pro

Reserve Bank’s 3rd Bi-Monthly Review for FY 2018-19

Reserve Bank’s 3rd Bi-Monthly Review for FY 2018-19  by Mr Sujit Kumar  Mr Sujit Kumar *Policy Action*: Raised policy repo rate by 25 basis points (bps) to 6.5%; other rates stand adjusted with reverse repo rising to 6.25% and marginal standing facility at 6.75% *Policy Stance*: Neutral MPC Verdict: 5 members voted for rate action; 1 voted Against (Mr. RH Dholakia) *Macro Outlook*:  GDP growth projection for 2018-19 is retained at 7.4%, ranging 7.5-7.6% in H1 and 7.3-7.4% in H2, with risks evenly balanced; GDP growth for Q1:2019-20 is projected at 7.5%.  Inflation projected at 4.6% in Q2, 4.8% in H2 of 2018-19 and 5.0% in Q1:2019-20, with risks evenly balanced. *Risks to Inflation*:   -Crude prices continue to be volatile  -Volatility in global financial markets -Households’ inflation expectations have risen -Monsoon distribution across regions -Fiscal slippage risks  -Minimum support price (MSP) hike for Kharif crops -Staggered impact of HRA r