Center For Study Of Regional Aspirations

कुणाल भारती राजनीतिक एवं सामाजिक विश्लेषक 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को बरतानिया सरकार के हुकूमत से आजादी मिली| तकरीबन 2 वर्ष से अधिक के कड़ी मशक्कत और रायसिना हिल्स में हुए रात दिन संविधान सभा बैठकों के बाद विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत को मिला, निश्चित रूप से भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाया| 26 जनवरी 1950 को भारत एक नए गणतंत्र के रूप में दुनिया में अपनी नई पहचान बनाई तथा संविधान पारित हुआ | लोकतांत्रिक व्यवस्था से इतने विशाल देश को चलाने के लिए प्रतिनिधि निकाय की भी आवश्यकता पड़ी, इन्हीं वजह से उसी प्रतिनिधित्व को पूरा करने के लिए देश में पहली बार 1951-52 में आम लोकसभा चुनाव हुए ताकि भारत की जनता अपने इक्षा मुताबिक अपनी सरकार का चयन कर सके| गौरतलब है की वर्तमान में भारत में तीन स्तरीय शासन व्यवस्था है | भारत की चुनाव प्रणाली जर्मन सिस्टम पर आधारित है| प्रथम चुनाव में देश में लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव साथ साथ हुए तथा यह सिलसिला अगले डेढ़ दशक तक यानी कि 1957,1962 और 1967 के चुनाव में चलता रहा,लेकिन उसके बाद राज्य सरकारें अपने 5 साल के कार्यकाल से पहले ही गिरने लगीं और

Sujit Kumar Economist Economic Advisory Council (EAC) to the Prime Minister has rebutted Dr. Arvind Subramanian (AS)'s claims about India overestimating GDP post 2011. The EAC has challenged AS on four counts: a) Motive b) Methodology c) Data and d) Inferences. a) Of motive, AS should have spoken his mind while being a CEA to MoF. His influence on data collection, estimation and reporting would have been much greater had he taken interest much earlier. Doubting so in 2019 smells of an argument of convenience. b) AS methodology, to put it mildly, is unconventional and bizarre as far as GDP estimation is concerned. Correlation of a select indicators can't be substitute for rigorous collection, collation and estimation of data on value add for a large and complex economy like India. His analysis of cross-country comparison also is unique as AS presume other countries reporting is sacrosanct while India a suspect. c) Selection of data and variables: For

Sujit Kumar Senior Economist Dr Arvind Subramanian, former Chief Economic Advisor, Ministry of Finance, Govt of India, has cast doubts on India's gross domestic product (GDP) data, arguing it is overestimating growth up to 2.5 percentage points since 2012. His article relies on 17 indicators tracking activity across sectors. Through econometric analysis of the indicator trends, he estimates likely trajectory of sectoral gross value added (GVA) from 2012 onwards. His conclusion mostly rests on marked differences between volume based indicator such as index of industrial production and manufacturing value added as reported in GDP estimates.  Three issues are pertinent here. One, whether two periods GDP estimates, viz. 2004-11 and 2012-18, are comparable? The answer is no. There's definite change in methodology as far as value add estimates are concerned. Sectoral composition has changed, which doesn't corresponds well with data of Index of Industrial Production. Th

शिशु रंजन , आर्थिक , राजनितिक और सामाजिक विश्लेषक राजनीती संभावनाओं का दूसरा नाम है। इसीलिए राजनीति में न कोई अमर है और न ही कोई मृतप्राय। हर कुशल राजनीतिज्ञ बस सम्भावनाओ की तलाश में रहता है जो उसे फर्श से अर्श पे बिठा दे। २०१९ आम सभा चुनाव में मिले प्रचंड बहुमत के बाद 23 मई को श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए दूसरी बार शपथ ली। २३ मई को परिणाम आने के बाद ही मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम पर देश भर में चर्चा का बाजार गरम था। मंत्रिपद के सम्भावनाओ की खोज में हर इच्छाधारी नेता हाथ-पैर पुरजोर तरीके से मार रहा था। परन्तु, प्रधानमंत्री मोदी भी आखिरी समय तक किसी भी भावी मंत्री का नाम पत्रकारों तक नहीं पहुंचने दिए। प्रधानमंत्री के शपथ के साथ ही ५७ मंत्रियों ने भी शपथ ली। परन्तु, इस मंत्रिमंडल से भाजपा के दूसरे सबसे बड़े सहयोगी दल जदयू नदारद था। जदयू का मंत्रिमंडल में नहीं शामिल होना बिहार के राजनीति में एक रोचक मोड़ ले कर आया है, जिसकी आहट भले ही आज सुनाई दे पर इसका असर अगले वर्ष बिहार विधानसभा चुनावो पर दिख सकता है। २०१९ लोकसभा के लिए अन्य हिंदी भाषी राज्यों की तरह बिहार