Center For Study Of Regional Aspirations

Sujit Kumar Economist and Banker I recently came across a job advertisement for English teacher in a high school of Varanasi. It offered Rs 7000 per month salary for full-time teaching position.  A high school teacher in private sector school being paid lesser than minimum wages notified by law for unskilled labour. The school offers to pay 2/3rd of what is notified as minimum wages for unskilled labour. It is not an outlier, but a usual occurrence Pan India-- a deeply disturbing reality of modern India. No nation can achieve greatness where teaching is valued below menial labour. What explains this sorry state of education sector? Economists will say it's simple play of demand-supply. Oversupply of teachers comes as lazy answer to mind. There are too many graduates chasing too few jobs, thus reducing the pay. I think there are two aspects to the oversupply. One is fewer job alternatives with economy absorbing lesser jobseekers than joining the workforce. Second is lack o...

कुणाल भारती   (राजनीतिक एवं सामजिक विश्लेषक) 2019 साल खत्म होने को है, नए साल के स्वागत के लिए हम सभी कई विभिन्न योजनाएँ बना रखे हैं तथा शीतलहर दस्तक दे चुकी है। पूरे देश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, खासकर उत्तर भारत का क्षेत्र ठंड की चपेट में है। देश की राजधानी दिल्ली में तो पारा 08 डिग्री से भी नीचे गिर चुका है, पर इन दिनों सियासी पारा परवान चढ़ा हुआ है। एक तरफ ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े और अलाव का प्रयोग कर रहे हैं, वही इन दिनों विपक्ष का पूरा ध्यान हाल ही में संसद से पारित हुए नए नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करते हुए बीत रहा है। विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक नए नागरिकता कानून का विरोध कर रहा है, भारत के अल्पसंख्यकों को ग़लत जानकारी देकर (N.R.C का जुमलेबाजी) अराजकता जैसी स्थिति बनाई जा रही है तथा उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। वैसे भी विपक्ष आजकल इतनी ज़्यादा हताशा झेल रही है कि उन्हें बस किसी भी मुद्दा का सहारा चाहिए जिससे यह हारे हुए लोग अपनी राजनीति चमका सके। सही कहें तो यह वही बात हुई कि 'डूबते हुए को तिनके का सहारा चाहिए'। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुना...

कुणाल भारती राजनितिक और सामाजिक विश्लेषक   विश्व के प्राचीनतम और सफलतम लोकतांत्रिक देशों के निर्माण में दक्षिणपंथी पार्टियों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। अपनी सभ्यता और संस्कृति से समन्वय बनाते हुए आर्थिक उदारवाद पर चलना ही दक्षिणपंथ का मूल सिद्धांत है। भारत के आम चुनावों में नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए की जीत दुनिया में हो रहे दक्षिणपंथी उभार से अलग थलग अथवा कोई अप्रत्याशित नतीजे नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया में हो रहे दक्षिणपंथी उभार का एक हिस्सा ही है। मोदी अमेरिका से लेकर हंगरी, फ्रांस, फिलीपीन्स, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, जापान, ग्रीस, ब्राजील, यूके जैसे अनेक देशों में उभर रहे दक्षिणपंथी उभार के नायकों में से ही एक हैं। असमानता चाहे सामाजिक संरचना के कारण ही क्यों न हो, दक्षिणपंथी चिंतन उसे प्रकृतिक नियमों (नेचुरल लॉ) के अनुसार मानता है और उसे विकास के लिये अवश्यक समझता है। यहाँ विकास का मतलब केवल आर्थिक विकास नहीं है, अपितु इसमें बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास भी समाहित हैं। दक्षिणपंथी सोच यह है कि व्यक्ति जब स्वयं से अधिक उन्नत व्यक्ति को देखेग...

Kunal Bharti Political and Social Analyst Prime minister Narendra modi in his address to the nation on the 73rd Independence Day, urged the citizens of the country to work towards stopping the use of single-use plastic. He shared his vision of making India 'plastic-free' and raised a concern about indiscriminate use of plastics and ill-effects. He said, let us make India free of single-use plastics by October 2. PM Modi also encouraged the Indians to replace the use of plastic bags by cloth & Jute bags in order to protect the environment. According to a report, India produces over 550,000 tonnes of plastic waste every year which subsequently reaches ocean. Plastic waste raises serious problems for the life of aquatic and terrestrial life. It releases toxic chemicals, which is often the reason for the death of aquatic animals and even finds its way into the water supplied to our homes. Therefore, the limited and judicial use of plastic is the only way in which I...

Abhishek Kumar The full potential of a nation can only be  realized  if its citizens are strong and healthy. However, in a country where about 276 million people are living below the poverty line, ensuring adequate healthcare access across various sectors is indeed a tough job. A number of government sponsored schemes have been introduced in the past, but most of them were ridden with numerous flaws. This posed consistent and significant challenges. It was primarily in order to counter these difficulties and provide an efficient healthcare system that the  Ayushman  Bharat health insurance scheme and a  bill on National Medical Council  was recently launched. Ayushman  Bharat - National Health Protection Mission  will have major impact on reduction of Out of Pocket (OOP) expenditure on ground of: •  Increased benefit cover to nearly 40% of the population (the poorest & the vulnerable) •  Covering almost all s...