Center For Study Of Regional Aspirations

असम की एनआरसी कानून और उसकी नई समीकरण : कुणाल भारती कुणाल भारती भारतीय संविधान का  भाग 2 अनुच्छेद 5 हर भारतवासी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जी हां, इसी अनुच्छेद की वजह से हम सब को भारत की नागरिकता प्राप्त होती है और सभी कोई इतने भाग्यशाली भी नहीं है कि उन्हें भारत की नागरिकता आसानी से मिल जाए क्योंकि हाल ही में एनआरसी कानून के तहत असम में बांग्लादेश से आए शरणार्थी (रिफ्यूजी) या फिर कहा जाए तो गैर गैरकानूनी अप्रवासी आए हैं उन्हें भारत से जाना होगा, यह संख्या तकरीबन 40 लाख लोगों की है। शायद इस तरह की घटना आजाद भारत में पहली बार हुई है जो कि संविधान के अनुच्छेद 9 के अंतर्गत है। वैसे संविधान के अनुच्छेद 6 और 7 में यह स्पष्ट किया हुआ है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से पलायन कर भारत मैं 19 जुलाई 1948 से पहले आया है वह पूरी तरह भारत का नागरिक है। खैर यह 40 लाख अवैध बांग्लादेशी  जो कि देश में  रह रहे थे और भारत की साधन पर एक तरह से बोझ थे| इस कार्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय को जितना भी सराहा जाए वह कम है, तथा इस कार्य में सरकार की भागीदारी भी काफी सराहनीय है। इस में कोई संदेह नही...

संतोष पाठक,  सचिव-  CSRA मोदी और उनके नए समीकरण बनाने की क्षमता सत्ता के शीर्ष में बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लगभग सत्रह वर्ष बीत गए हैं , तेरह वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री और चार वर्ष भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में , लेकिन वह आज भी भारत के सामान्य मतदाताओं को रिझाने में सक्षम हैं। आमतौर पर लोकतंत्र में ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है जब एक दशक से ऊपर तक सत्ता के शीर्ष पे बैठने के बाद भी जनता की नाराजगी न झेलनी पड़े जिसे एंटी इंकम्बेंसी के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी भी उसी अपवाद के एक उदहारण है। उत्तर भारत , पूर्वोत्तर भारत तथा पश्चिमी राज्यों में विजय पताका फहराने के बाद सुदूर दक्षिण प्रांत कर्णाटक के चुनाव परिणामों ने यह साबित किया है की प्रधानमंत्री बनने के पूर्व के चुनावी रैलियों में उनका जो आकर्षण था वह आज भी विद्यमान है और भारत के लगभग सभी प्रांतो के आम मतदाताओं की आस्था उनमे बरकरार है। हालाँकि २०१९ के चुनावी समर के नजदीक आते ही विपक्षी पार्टिया उग्र हो चुकी है और दिन रात कई मुद्दे पे मोदी सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है...

Goods & Services Tax- the Macro Perspective Mr. Sujit Kumar Economist and Banker At the stroke of midnight intervening June 30th and July 1st, 2017, India had another 'tryst with destiny' moment when the Parliament led the people of India into 'one nation-one market' economy. This moment had a long way in making though. Goods & services tax (GST) for India was first envisaged at the turn of millennium when Prime Minister Atal Bihari Vajpayee constituted the committee to draft GST law and prepare backend logistics and technology infrastructure. The GST was an idea whose time had come. India had decisively embraced market led economy with 1991 reforms unleashing the competitive spirits through liberalization, privatization and globalization. Subsequent governments furthered the scale and scope of reforms as India fast integrated with global economy. The trade in goods & services with rest of world zoomed while finance capital moved in/out internati...

Methodology What actually Research is? Research is the systematic collection, analysis and interpretation of data to answer a certain question or solve a problem. Policy Research, likewise, is an effort to address formulation and implementation related problems and come up with better solutions to mitigate the prevailing problem. Research also means getting an insight of what actually is happening, to identify the realistic path and to identify the loopholes in ongoing activity. Research is also done to get familiarity with a phenomenon and receive new insights into it. Research is also done to enhance accuracy and develop strong relation with goal. However, each research work has different variables and stakes. Purpose of research Research serves two main purposes. First, basic research is necessary to generate new knowledge and technologies to deal with major unresolved problems. Second, applied research is necessary to identify priority problems and to design and...